अमित शाह हर महीने एक सप्ताह यूपी में बिताएंगे, 2027 चुनाव से पहले बीजेपी ने बनाई खास रणनीति

लखनऊ
केंद्र की सत्ता की ओर जाने वाला रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। यह कहावत भले ही पुरानी हो गई हो लेकिन इसकी वास्तविकता से आज भी इनकार नहीं किया जा सकता है। 2027 में वैसे तो मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड और पंजाब में भी विधानसभा के चुनाव हैं लेकिन बीजेपी सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश पर करने वाली है। एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि गृह मंत्री अमित शाह खुद हर महीने का एक सप्ताह उत्तर प्रदेश को देंगे। इस दौरान वह जनहित की योजनाओं, संगठन और जनता के बीच के तारतम्य की जानकारी लेंगे और उचित सलाह देकर पूरे कार्य की निगरानी भी करेंगे।
बीजेपी जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को पूरी तरह ऐक्टिव कर देना चाहती है। ऐसे में बीजेपी पिछले 12 साल के कार्यकाल के दौरान किए गए कामों और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने में कसर नहीं रहने देना चाहती है। बुधवार रात गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और संगठन महामंत्री बीएल संतोष के बीच बैठक हुई। इससे पहले पार्टी ने मथुरा में मंथन किया।
तीनों बड़े नेताओं के बीच बैठक में हुई बातचीत के बारे में प्रधानमंत्री मोदी को भी जानकारी ददी गई है। बीजेपी का कहना है कि उसकी सत्ता आने के बाद उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से निकला है और तेजी से विकास हुआ है। ऐसे में तीसरी बार बहुमत की सरकार बनाने के लिए अब अपने पिछले कामों को जनता को याद दिलाना जरूरी है। इसके साथ ही लोगों को एहसास कराना होगा कि सरकार ने एक-एक व्यक्ति को क्या-क्या लाभ दिए हैं।
दूसरे राज्यों के संगठन मंत्री भी करेंगे यूपी में काम
जानकारी के मुताबिक बैठक में यह भी तय हुआ है कि दूसरे राज्यों के छह संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश के अलग-अलग संभागों में कार्य करेंगे। इसके अलावा अयोध्या और मथुरा में हिंदुत्व के अजेंडे के अलावा रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए काम को भी जनता तक पहुंचाया जाएगा।
बंगाल में भी अपनाई थी यही नीति
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह ने कहा था कि वह महीने के 15 दिन बंगाल में बिताएंगे। इसके बाद बीजेपी को बंगाल में बड़ी जीत हासिल हुई। उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह संगठन की मशीनरी को मजूबत करने, राज्य के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच संरपर्क, जमीनी कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन को लेकर काम करना चाहते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सीनियर केंद्रीय मंत्रियों को भी उतारा जाएगा। लगातार दो कार्यकाल पूरा करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी एंटी इनकंबेंसी की चुनौती है। इससे निपटने के लिए बीजेपी कोई कसर नही छोड़ना चाहती है।




