देहरादून, मार्च 2025: उत्तराखंड सरकार द्वारा अवैध मदरसों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ने राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अब तक राज्यभर में 136 मदरसों को सील किया जा चुका है, जिनमें से 64 ऊधम सिंह नगर, 44 देहरादून, 26 हरिद्वार और 2 पौड़ी गढ़वाल में स्थित हैं।
सरकार का पक्ष: अवैध गतिविधियों पर रोक जरूरी
मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया है कि राज्य में अवैध रूप से संचालित किसी भी धार्मिक या शैक्षणिक संस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे मदरसों की फंडिंग के स्रोतों की गहन जांच की जाए और रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपी जाए। सरकार को संदेह है कि इन मदरसों को हवाला या विदेशी फंडिंग मिल रही है, जिसे लेकर व्यापक जांच की तैयारी की जा रही है।
मुस्लिम संगठनों का विरोध: धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला
मुस्लिम सेवा संगठन के अध्यक्ष नईम कुरैशी ने सरकार की कार्रवाई को अवैध और असंवैधानिक बताया है। उनका कहना है कि मदरसा चलाने के लिए किसी मान्यता की जरूरत नहीं होती और प्रशासन ने बिना किसी नोटिस या उचित आदेश के इन मदरसों को सील कर दिया है।
राजनीतिक प्रतिक्रिया: विपक्ष का सरकार पर निशाना
बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने उत्तराखंड सरकार की इस कार्रवाई की तीखी आलोचना की है। उन्होंने इसे द्वेषपूर्ण और गैर-धर्मनिरपेक्ष कदम बताया है और सरकार से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले फैसलों से बचने की अपील की है।
मदरसों की स्थिति: पंजीकरण और शिक्षा का मुद्दा
उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने सरकार की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा है कि मदरसों का पंजीकरण उनमें पढ़ने वाले बच्चों की बेहतरी के लिए है। उन्होंने बताया कि करीब एक सप्ताह पहले परिषद ने 51 मदरसों को मान्यता दी है जबकि 37 अन्य को मानक पूरे करने के लिए कहा गया है।
निष्कर्ष: संतुलन की आवश्यकता
उत्तराखंड में मदरसों के खिलाफ चल रही कार्रवाई ने राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। जहां सरकार इसे कानून और व्यवस्था की दृष्टि से जरूरी कदम बता रही है, वहीं विपक्ष और मुस्लिम संगठन इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला मान रहे हैं। इस मुद्दे पर संतुलन बनाना और सभी पक्षों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए समाधान निकालना समय की मांग है।
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